मुख्य परीक्षा - राजव्यवस्था
सुशासन सप्ताह (19-25 दिसंबर): ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान
“स्वराज” (Self-rule) का सपना 1947 में पूरा हुआ, लेकिन “सु-राज” (Good Governance) एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी उद्देश्य के साथ, भारत सरकार हर साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (25 दिसंबर) के उपलक्ष्य में 19 से 25 दिसंबर तक ‘सुशासन सप्ताह’ (Good Governance Week) मनाती है। इस सप्ताह का केंद्र बिंदु केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि प्रशासन को फाइलों से निकालकर गांवों के गलियारों तक ले जाना है।
वर्तमान में (19-25 दिसंबर, 2025), देश भर में ‘सुशासन सप्ताह’ मनाया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण ‘प्रशासन गाँव की ओर’ (Prashasan Gaon Ki Ore) अभियान है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य जिला कलेक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को तहसील और पंचायत स्तर पर भेजना है ताकि जनता की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा सके।
सुशासन क्या है?
विश्व बैंक के अनुसार, सुशासन का अर्थ है उस तरीके से है जिससे शक्ति का प्रयोग देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में किया जाता है। इसके 8 प्रमुख स्तंभ हैं:
1. भागीदारी (Participation)
2. कानून का शासन (Rule of Law)
3. पारदर्शिता (Transparency)
4. अनुक्रियाशीलता (Responsiveness)
5. आम सहमति (Consensus Oriented)
6. समानता और समावेशिता (Equity and Inclusiveness)
7. प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness and Efficiency)
8. जवाबदेही (Accountability)
सुशासन दिवस (25 दिसंबर):
2014 में सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए उनके जन्मदिन को ‘सुशासन दिवस’ घोषित किया था।
‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान
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यह अभियान शासन के ‘नागरिक केंद्रित’ (Citizen-Centric) मॉडल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
1. उद्देश्य:
शिकायत निवारण: CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) और राज्य पोर्टलों पर लंबित शिकायतों का निपटारा करना।
सेवा वितरण: जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और भूमि रिकॉर्ड जैसी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से वितरित करना।
सर्वोत्तम प्रथाएं: सुशासन की सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण करना।
2. महत्व:
दूरी कम करना: अक्सर ग्रामीण नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह अभियान ‘सरकार’ को ‘नागरिक’ के दरवाजे पर लाता है।
डिजिटल साक्षरता: यह ई-गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ावा देता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है।
विश्वास निर्माण: जब अधिकारी सीधे जनता से संवाद करते हैं, तो प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ता है।
3. चुनौतियां:
स्टाफ की कमी: कई बार ग्रामीण स्तर पर पर्याप्त अधिकारी नहीं होते।
कनेक्टिविटी: दूरदराज के गांवों में इंटरनेट की समस्या ई-गवर्नेंस में बाधा डालती है।
जागरूकता का अभाव: ग्रामीणों को अक्सर अपने अधिकारों और ऑनलाइन पोर्टल्स की जानकारी नहीं होती।
UPSC Lens
Prelims Relevance:
- सुशासन दिवस: 25 दिसंबर।
- नोडल एजेंसी: DARPG (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय)।
- CPGRAMS: यह एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है जो नागरिकों की शिकायतों को प्राप्त करती है और उनका निवारण करती है।
Mains Relevance:
- GS Paper 2: ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं; शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही।
- GS Paper 4 (Ethics): सार्वजनिक सेवा के मूल्य, शासन में ईमानदारी।
अभियान के प्रमुख स्तंभ (Key Pillars)
Practice Questions
1. Prelims MCQ:
‘सुशासन सप्ताह’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
यह हर साल 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाया जाता है।
इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा किया जाता है।
‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान इसका एक मुख्य घटक है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) (कथन 1 गलत है क्योंकि यह 19-25 दिसंबर है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह DARPG द्वारा आयोजित होता है।)
2. Mains Question:
“सुशासन केवल कानूनों का निर्माण नहीं है, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं का प्रभावी वितरण है।” ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान के संदर्भ में चर्चा करें कि कैसे प्रौद्योगिकी और विकेंद्रीकरण भारत में शासन को बदल रहे हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
Conclusion
सुशासन सप्ताह एक अनुस्मारक है कि लोकतंत्र में ‘नागरिक ही राजा’ (Citizen is King) है। ‘प्रशासन गाँव की ओर’ जैसे अभियान यह सुनिश्चित करते हैं कि दिल्ली और राज्य की राजधानियों में बनाई गई योजनाएँ केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि वे भारत के सुदूर गांवों तक पहुँचें। यह “फ़ाइल कल्चर” से “फ़ील्ड कल्चर” की ओर एक सकारात्मक बदलाव है।
